महाराष्ट्र में खुला दूध बेचने पर पाबंदी: अब केवल सीलबंद और लेबल वाले पैकेट की होगी अनुमति

महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे राज्य में खुले दूध की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस नए आदेश के अनुसार, अब महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में दूध केवल सीलबंद और उचित लेबल वाले पैकेटों में ही बेचा जा सकेगा। विभाग का कहना है कि यह कदम दूध में होने वाली मिलावट को रोकने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) सहित राज्य के विभिन्न जिलों में इस फैसले का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हजारों छोटे दूध विक्रेता, जो अब तक खुले में दूध बेचते थे, उन्हें अपना परिचालन रोकने पर मजबूर होना पड़ा है। एफडीए के अधिकारियों के अनुसार, खुले दूध की गुणवत्ता की निगरानी करना कठिन होता है और इसमें पानी या रसायनों की मिलावट की संभावना अधिक रहती है। सीलबंद पैकेटों पर अब निर्माता का नाम, पैकिंग की तारीख, इस्तेमाल की अंतिम तिथि (expiry date) और पोषण संबंधी जानकारी होना अनिवार्य होगा। इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय डेयरी व्यापारियों, मिठाई की दुकानों और आइसक्रीम पार्लरों पर पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से कई मिठाई की दुकानें और 'तबेले' सीधे ग्राहकों को खुला दूध बेचते रहे हैं। अब इन व्यवसायों को अपने वितरण मॉडल में बड़े बदलाव करने होंगे। कई व्यापारियों ने चिंता जताई है कि अचानक लागू किए गए इस फैसले से आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, जिससे दूध की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी की आशंका है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रवासी परिवारों के पैतृक व्यवसाय महाराष्ट्र में डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा के कड़े मानकों के विपरीत, भारत के कई हिस्सों में अब भी खुला दूध बेचने की परंपरा रही है। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार का यह नया रुख अंतरराष्ट्रीय मानकों की ओर बढ़ने का एक संकेत है, जिससे उपभोक्ताओं के भरोसे में वृद्धि होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार या विक्रेता इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि वे आने वाले हफ्तों में राज्य भर में औचक निरीक्षण (surprise inspections) करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल मानक-अनुरूप दूध ही बाजार में उपलब्ध हो।