सिडनी: 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन किशोरों पर मामला दर्ज

सिडनी के पूर्वी उपनगरों से एक विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 17 वर्षीय एक किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन किशोर लड़कों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सिडनी के एक निजी आवास में हुई थी, जिसके बाद गहन जांच के आधार पर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया। आरोपियों की उम्र कम होने के कारण कानूनी कारणों से उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है, हालांकि मीडिया रिपोर्टों में उन्हें सिडनी के प्रतिष्ठित स्कूलों से जुड़ा बताया गया है। न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस ने पुष्टि की है कि इन तीनों लड़कों पर 'एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट इन कंपनी' (समूह में गंभीर यौन हमला) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के कानून में बेहद गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर लंबी जेल की सजा का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और वे इस मामले के हर पहलू को बारीकी से देख रहे हैं। घटना के बाद पीड़िता को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और वह वर्तमान में विशेषज्ञों की देखरेख में है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सिडनी के जाने-माने निजी स्कूल 'स्कॉट्स कॉलेज' (Scots College) का नाम चर्चा में आया। कुछ रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि स्कूल प्रशासन ने इन लड़कों को बचाने का प्रयास किया क्योंकि उनके माता-पिता स्कूल को बड़ा दान (डोनेशन) देते रहे हैं। हालांकि, स्कॉट्स कॉलेज ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। स्कूल के प्रबंधन ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वे कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी अपराधी को बचाने के लिए 'डोनर' के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटना कानून और सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संदेश है। ऑस्ट्रेलिया में 'सहमति' (Consent) से जुड़े कानून बहुत सख्त हैं। समुदाय के जानकारों का कहना है कि किशोरों के बीच आपसी समझ और कानूनी सीमाओं को लेकर शिक्षा दी जाना अनिवार्य है। सिडनी में रहने वाले भारतीय परिवारों में अक्सर बच्चों की सुरक्षा और उनके परिवेश को लेकर चिंता रहती है। इस तरह की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, कानून के सामने सभी समान हैं और अपराध की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई निश्चित है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस मामले में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और न ही पीड़ितों या आरोपियों की पहचान उजागर करने का प्रयास करें, क्योंकि यह 'चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट' का उल्लंघन हो सकता है। फिलहाल, तीनों आरोपी किशोरों को जमानत की शर्तों के साथ या सुधार गृह की निगरानी में रखा गया है, और जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। स्थानीय पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है ताकि समुदाय में सुरक्षा की भावना बनी रहे।