ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय कर्ज $1 ट्रिलियन के पार: बजट दबाव और महंगाई ने बढ़ाईं सरकार की मुश्किलें
ICN24 Newsroom 20 अग॰ 2026, 11:37 am

ऑस्ट्रेलिया का कुल संघीय कर्ज $1 ट्रिलियन के पार पहुंचने वाला है, जिससे बजट और सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ गया है।
ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था एक ऐतिहासिक और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गई है। देश का कुल संघीय ऋण (gross federal debt) पहली बार $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने जा रहा है। यह मील का पत्थर ऐसे समय में आया है जब अल्बनीज सरकार मई के बजट के बाद से लगातार आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। राजकोषीय आंकड़ों के अनुसार, कर्ज का यह स्तर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक 'गंभीर' चेतावनी है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक खर्च और ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी-भरकम कर्ज का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा पर बढ़ता खर्च, और पिछले कुछ वर्षों में महामारी के दौरान दी गई भारी राहत राशियां हैं। हालांकि सरकार ने बजट घाटे को कम करने की कोशिश की है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत (Cost of Living) के संकट ने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर सीधे तौर पर उनके भविष्य और बचत को प्रभावित करने वाली है। देश के कर्ज बढ़ने का सीधा असर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर पड़ सकता है। सिडनी और मेलबर्न जैसे प्रमुख शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय, जो पहले से ही बढ़ी हुई होम लोन की किश्तों (Mortgage) और किराने के सामान की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, उनके लिए यह आर्थिक खबर और अधिक चिंता का विषय है। यदि कर्ज का स्तर बढ़ता रहा, तो भविष्य में करों (Taxes) में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि $1 ट्रिलियन का कर्ज न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बोझ है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक चुनौतियां पैदा करेगा। ट्रेजरी के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कर्ज पर ब्याज का भुगतान करना ही अब सरकार के लिए एक बड़ा खर्च बन गया है। यह वह पैसा है जो शिक्षा, कौशल विकास या प्रवासियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता था।
विपक्ष ने इस स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना की है, जबकि वित्त मंत्री जिम चाल्मर्स ने इसे पिछली सरकारों की नीतियों और वैश्विक स्थितियों का परिणाम बताया है। आने वाले महीनों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे कैसे आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए इस कर्ज को नियंत्रित करते हैं। भारतीय मूल के उद्यमियों और पेशेवरों के लिए, यह समय अपनी वित्तीय योजना को अधिक मजबूती से तैयार करने और ऑस्ट्रेलियाई बाजार की बदलती गतिशीलता पर नजर रखने का है।
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