सुल्तानपुर में 'पीएम सूर्य घर' योजना में लाखों का फर्जीवाड़ा, वेंडर कंपनी पर एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के नाम पर लाखों रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इस धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद, जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित वेंडर फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर की जिलाधिकारी (डीएम) कृतिका ज्योत्स्ना के स्पष्ट निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब यूपीनेडा के अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाईं। जांच में पता चला कि चयनित वेंडर फर्म ने लाभार्थियों को सौर ऊर्जा उपकरण लगाने और सरकारी सब्सिडी दिलाने के नाम पर बड़ी धनराशि का हेरफेर किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, लेकिन बिचौलियों और भ्रष्ट वेंडरों ने इस जनकल्याणकारी योजना को ठगी का जरिया बना लिया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्स्ना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि सरकार की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन सभी आवेदनों की दोबारा जांच की जाए जहां इस वेंडर फर्म ने काम किया था। प्रशासन अब इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि इस फर्जीवाड़े में क्या विभाग के किसी निचले स्तर के कर्मचारी की भी मिलीभगत थी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। कई एनआरआई अपने पैतृक घरों में ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निवेश करते हैं। यह घटना एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि भारत में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय केवल अधिकृत पोर्टलों और प्रमाणित वेंडरों का ही सहारा लेना चाहिए। पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) और अमानत में खयानत (धारा 406) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में फर्म के मालिकों की गिरफ्तारी और धन की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय अन्य वेंडरों के बीच भी हड़कंप मच गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है और उनके हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।