2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को रूस और चीन का मिला पूर्ण समर्थन, 'मानवता प्रथम' पर रहेगा जोर

नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक के दौरान रूस और चीन के दूतों ने साल 2026 में ब्रिक्स (BRICS) समूह की भारत की आगामी अध्यक्षता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स एंबेसडर राउंडटेबल' चर्चा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के नेतृत्व में एक मजबूत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने इस अवसर पर ब्रिक्स सहयोग की दिशा को स्पष्ट करने के लिए 'MAGIC' (मैजिक) का फॉर्मूला साझा किया। इसमें एम (M) का अर्थ बहुपक्षवाद (Multilateralism), ए (A) का अर्थ कार्रवाई (Action), जी (G) का अर्थ वैश्विक शासन (Global Governance), आई (I) का अर्थ समावेशिता (Inclusiveness) और सी (C) का अर्थ सहयोग (Cooperation) है। राजदूत फेइहोंग ने कहा कि चीन, भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वहीं, रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबूष्किन ने 2026 के लिए भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक प्रभावशाली मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने इसे 'ग्लोबल मेजॉरिटी' यानी वैश्विक बहुमत के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी तंत्र बताया। बाबूष्किन के अनुसार, उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी सहयोग पर आधारित है। साल 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की कमान संभालेगा। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में इस समूह की अध्यक्षता कर चुका है। आगामी अध्यक्षता का विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) रखा गया है। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मानवता प्रथम' (Humanity First) के संकल्प को दर्शाता है, जिसे उन्होंने 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में भी दोहराया था। इस चर्चा में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे गंभीर मुद्दों पर भी मंथन किया गया। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए भी यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति वैश्विक मंच पर भारतीय समुदाय के प्रभाव और प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करती है।