TNPSC ग्रुप 2 और 2A भर्ती: कम रिक्तियों ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की चिंता, सरकारी नौकरी की उम्मीदों को लगा झटका

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) द्वारा ग्रुप 2 और 2A सेवाओं के लिए जारी की गई नवीनतम अधिसूचना ने राज्य के लाखों शिक्षित युवाओं के बीच असंतोष की लहर पैदा कर दी है। आयोग ने कुल 821 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उम्मीदवारों की अपेक्षाओं से काफी कम हैं। पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने कम पदों के लिए विज्ञापन निकालना उनकी मेहनत और समय के साथ मजाक है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले वर्ष इन पदों के लिए रिक्तियों की संख्या 640 थी। इस वर्ष इसमें मामूली वृद्धि कर इसे 821 किया गया है, लेकिन राज्य में सरकारी नौकरियों की भारी मांग और लंबी प्रतीक्षा अवधि को देखते हुए यह संख्या नगण्य मानी जा रही है। छात्र संगठनों और कोचिंग संस्थानों का तर्क है कि विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, फिर भी सरकार और आयोग केवल कुछ सौ पदों पर ही भर्ती क्यों कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि वे तीन-चार साल से दिन-रात तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस अधिसूचना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस मुद्दे का असर केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदायों में भी इसकी चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग, विशेष रूप से तमिल समुदाय, अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की शैक्षणिक प्रगति और करियर पर करीबी नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय अपने भाई-बहनों या रिश्तेदारों की कोचिंग और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। भारत में सरकारी नौकरियों की कमी और इस तरह की सीमित भर्तियां अक्सर भारतीय युवाओं को विदेश जाने के लिए मजबूर करती हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे प्रवासियों का मानना है कि यदि भारत में पर्याप्त और पारदर्शी रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, तो 'ब्रेन ड्रेन' जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और कम रिक्तियां न केवल युवाओं के मनोबल को प्रभावित करती हैं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाती हैं। रिक्तियों की कम संख्या का अर्थ है अधिक प्रतिस्पर्धा, जिससे कट-ऑफ मार्क्स बहुत ऊपर जाने की संभावना है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार रिक्तियों की संख्या की समीक्षा करे और उन्हें बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को सेवा का अवसर मिल सके। फिलहाल, इस अधिसूचना ने एक बार फिर भारत में रोजगार संकट और सरकारी भर्ती प्रणालियों की चुनौतियों को उजागर कर दिया है।