प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूँज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द, कांग्रेस ने लगाया दमन का आरोप

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम 'छात्रों की गूँज' को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित वेन्यू प्रदाता, कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट ने ऐन वक्त पर अपनी अनुमति वापस ले ली है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। ट्रस्ट ने अनुमति रद्द करने के पीछे मैदान में जलजमाव और एक पुराने अदालती आदेश का हवाला दिया है, जो परिसर में गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार उन्हें छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहा है जो फीस वृद्धि और भर्ती में अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी ने कहा, "छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। प्रशासन का यह कदम डरी हुई सरकार की निशानी है।" कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी देश भर के छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है। खड़गे ने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर संवाद करना लोकतंत्र का हिस्सा है और इसे प्रशासनिक बाधाओं से रोकना अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रही है। प्रयागराज, जिसे लंबे समय से भारतीय राजनीति की 'नर्सरी' माना जाता रहा है, वहां इस तरह का गतिरोध महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आसपास के शैक्षणिक संस्थानों में पिछले कई महीनों से फीस वृद्धि को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। राहुल गांधी इसी असंतोष को मंच देने के लिए छात्रों से संवाद करने वाले थे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन सरकार के दबाव में ट्रस्ट ने अनुमति रद्द की है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर वे जो उत्तर प्रदेश और प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं, इस घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर भारत की शैक्षणिक नीतियों और छात्र आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक विमर्श भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करते हैं। आईसीएल24 (ICN24) से बात करते हुए कुछ प्रवासियों ने चिंता जताई कि शैक्षणिक केंद्रों में राजनीतिक संवाद को रोकना भविष्य के नेतृत्व के लिए सही संकेत नहीं है। फिलहाल, कांग्रेस पार्टी वैकल्पिक स्थान की तलाश कर रही है ताकि राहुल गांधी छात्रों के साथ अपनी बातचीत जारी रख सकें।