झारखंड भर्ती परीक्षा विवाद: आंदोलन के 13वें दिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बातचीत के लिए गठित की 11 सदस्यीय समिति

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन के 13वें दिन, प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्य सरकार के साथ औपचारिक बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय एक विशेष प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बातचीत की पेशकश किए जाने के बाद उठाया गया है, हालांकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। राजधानी रांची में चल रहे इस आंदोलन में वर्तमान में छह छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हालिया परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराना है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। प्रशासनिक स्तर पर, मुख्यमंत्री ने शनिवार को संकेत दिया था कि सरकार छात्रों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। इसके जवाब में छात्रों ने तुरंत अपने पैनल की घोषणा कर दी ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। 11 सदस्यीय इस समिति में विभिन्न छात्र संगठनों और प्रभावित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। देर शाम तक छात्रों ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से वार्ता का समय मिलेगा, लेकिन आधिकारिक निमंत्रण की प्रतीक्षा जारी रही। इस घटनाक्रम का प्रभाव केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय में भी इसकी चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से जो लोग झारखंड और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वे इन विकासों पर करीब से नजर रख रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच यह चिंता का विषय है क्योंकि पारदर्शी चयन प्रक्रिया न केवल राज्य के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के भविष्य को भी प्रभावित करती है जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया है। झारखंड के इस छात्र आंदोलन ने शासन और रोजगार के मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे; उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुधारों का लिखित वादा चाहिए। जैसे-जैसे अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है, राज्य सरकार पर जल्द से जल्द इस गतिरोध को सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले 24 घंटे इस आंदोलन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।