नीट-यूजी विवाद: राहुल गांधी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई को बताया ‘अलोकतांत्रिक’

नई दिल्ली: नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर भारत में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय बल प्रयोग के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा संगठनों ने नीट परीक्षा में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि जो छात्र देश का भविष्य हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना असहनीय है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री को इस नैतिक विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए। पेपर लीक के इस मामले ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच भी चिंता पैदा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हजारों भारतीय मूल के परिवार, जिनके बच्चे भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की योजना बना रहे हैं, इस घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में बसे प्रवासी भारतीयों का मानना है कि भारत की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की साख गिरने से भारतीय डिग्री की वैश्विक मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने संसद में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा प्रणालियों को सुरक्षित रखने में विफल रही है और अब वह अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। विपक्ष का तर्क है कि जब तक शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार संभव नहीं है। दूसरी ओर, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। हालांकि, राहुल गांधी के इस कड़े रुख ने आगामी दिनों में संसद की कार्यवाही के हंगामेदार रहने के संकेत दे दिए हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की शिक्षा नीति और स्थिरता उनके निवेश और पारिवारिक भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।