दिल्ली सरकार अपनाएगी हरियाणा का 'फैमिली आईडी' मॉडल; कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने की तैयारी

दिल्ली सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और लाभार्थियों के डेटा में दोहराव को समाप्त करने के लिए एक बड़े प्रशासनिक सुधार की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार पड़ोसी राज्य हरियाणा के 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) मॉडल का अध्ययन कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वितरण तंत्र को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके और पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के सरकारी लाभ मिल सके। वर्तमान में, दिल्ली में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अलग-अलग मानदंडों के आधार पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राशन कार्ड, पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग-अलग डेटाबेस होने के कारण अक्सर डेटा का दोहराव होता है और कई बार अपात्र लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। प्रस्तावित 'फैमिली कार्ड' इस समस्या का एक डिजिटल समाधान पेश करेगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जो उनके सभी सरकारी रिकॉर्ड्स से जुड़ी होगी। हरियाणा का अनुभव इस मामले में काफी सफल रहा है। वहां 'परिवार पहचान पत्र' के माध्यम से सरकार ने लाखों फर्जी लाभार्थियों की पहचान की है और करोड़ों रुपये के राजस्व की बचत की है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे इस बात का आकलन कर रहे हैं कि दिल्ली की घनी आबादी और यहां की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस तंत्र को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। दिल्ली में कई एजेंसियां—जैसे दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली सरकार—स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, इसलिए इन सभी के डेटा को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में हो रहे डिजिटल प्रशासन (Digital Governance) के ये सुधार सीधे तौर पर उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं जो अभी भी भारत में निवास कर रहे हैं। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 'मायगव' (myGov) और मेडिकेयर के माध्यम से सेवाओं का एकीकरण किया गया है, भारत में भी वैसी ही सुगमता लाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रवासी भारतीयों को अक्सर अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए पेंशन या स्वास्थ्य कार्ड बनवाने में लंबी कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है; एक एकीकृत कार्ड इस प्रक्रिया को सरल बना सकता है। हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही कार्ड में परिवार की सारी जानकारी होने से डेटा लीक का खतरा बढ़ सकता है। सरकार का तर्क है कि इस प्रणाली से न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि उन गरीबों तक भी मदद पहुंचेगी जो जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। आने वाले समय में, यदि यह योजना धरातल पर उतरती है, तो यह दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक मील का पत्थर साबित होगी।