पलवल: नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी, कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज पूरी तरह ठप

हरियाणा के पलवल जिले में स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच गहराता संकट उस समय और गंभीर हो गया जब नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और सफाई व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम के लिए समान वेतन लागू करना और बकाया एरियर का भुगतान शामिल है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक यह तालाबंदी जारी रहेगी। इस हड़ताल का सबसे बुरा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा है। सड़कों पर कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, जिससे आगामी दिनों में महामारी फैलने का डर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद कार्यालय में अपने काम के लिए आने वाले आम नागरिकों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। कई लोग दूर-दराज के गांवों से जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, जिन्हें दफ्तर के गेट पर लटके ताले देखकर निराशा हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर जो हरियाणा मूल के हैं, उनके लिए भी यह खबर चिंताजनक है। प्रवासी भारतीयों (NRIs) को अक्सर अपनी पुश्तैनी संपत्तियों के रखरखाव, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने या अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह की प्रशासनिक हड़तालें उन लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी करती हैं जो सीमित समय के लिए भारत आते हैं और सरकारी दफ्तरों के बंद होने से उनके काम अटक जाते हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, कर्मचारियों के तेवर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह गतिरोध अभी कुछ और दिनों तक खिंच सकता है। जनता ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि सार्वजनिक सेवाएं बहाल हो सकें।