असम कैबिनेट का बड़ा फैसला: युवाओं के लिए अलग विभाग और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पर कड़े नियम

असम सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक समर्पित 'युवा अधिकारिता और कल्याण विभाग' के गठन और निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए नए नियमों को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही राज्य की बाल संरक्षण नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सरमा ने गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि असम संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां केवल युवाओं के कल्याण के लिए एक अलग विभाग होगा। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में खेल और युवा कल्याण को एक ही विभाग के अंतर्गत रखा जाता है। यह नया विभाग 17 सितंबर से सक्रिय होगा और इसमें एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, युवा आयोग और रोजगार कार्यालयों जैसे संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक खेल नहीं, बल्कि युवाओं का समग्र विकास, नेतृत्व क्षमता, उद्यमिता और रोजगार की दिशा में काम करना होगा। इसके तहत 'यूथ अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान, मॉडल पार्लियामेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग सेंटर जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। छात्रों के बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए कैबिनेट ने 'असम निजी कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और छात्र मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा) नियम, 2026' को भी पारित किया। यह कदम हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। अब 50 से अधिक छात्रों वाले हर कोचिंग संस्थान को जिला प्रशासन के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, संस्थानों को अपने यहाँ मनोवैज्ञानिक और काउंसलर नियुक्त करने होंगे। नियमों में छात्रों की शारीरिक सुरक्षा के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पंखों और खिड़कियों की डिजाइन जैसे सूक्ष्म पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बसे कई परिवारों के बच्चे या उनके रिश्तेदार भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। भारत में बढ़ते 'कोचिंग कल्चर' और उसके दबाव पर अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। असम सरकार का यह कदम उस दबाव को कम करने और शिक्षा को अधिक मानवीय बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इसके अलावा, कैबिनेट ने 'असम राज्य बाल संरक्षण नीति, 2026' और 'असम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2026' के मसौदे को भी मंजूरी दी है। यह नीतियां पोक्सो (POCSO) नियमों और किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाएंगी, जिससे राज्य में बच्चों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी।