एक ही छत के नीचे मिले कई समाधान: मछलीशहर में 200 मरीजों की जांच, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र वितरित

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछलीशहर तहसील परिसर में गुरुवार को 'एक दिन, अनेक समाधान आपके द्वार सरकार' अभियान के तहत एक विशाल जनसमस्या समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना और जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करना था। उप जिलाधिकारी (SDM) अजय कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, राजस्व और खाद्य एवं रसद विभाग सहित कई प्रमुख विभागों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजस्व विभाग ने इस अभियान के दौरान सक्रियता दिखाते हुए खतौनी और भूमि संशोधनों से संबंधित कुल 19 लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का एक भावुक क्षण तब देखने को मिला जब उमरपुर की एक वृद्ध महिला लाभार्थी को प्रमाण पत्र देने के लिए उप जिलाधिकारी ने स्वयं संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक कुर्सी पर बैठाया और उनके दस्तावेज सौंपे। प्रशासन के इस मानवीय दृष्टिकोण की वहां मौजूद नागरिकों ने जमकर सराहना की। स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर, डॉक्टर बी.एल. यादव के नेतृत्व में एक विशेष चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें मौके पर ही निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। चिकित्सा टीम में पंकज यादव, रुचि कुमार, शिवम, शालिनी और अमन पाल जैसे समर्पित स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। यह शिविर विशेष रूप से उन ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ जो सामान्यतः अस्पतालों के चक्कर लगाने में असमर्थ होते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने भी आपूर्ति निरीक्षक पद्माकर तिवारी के मार्गदर्शन में 13 पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड वितरित किए। विभाग ने जानकारी दी कि 15 अन्य कार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं, जो लाभार्थियों के अनुपस्थित होने के कारण बाद में तहसील कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, चौपाल में आए बड़ी संख्या में लोगों ने आय, जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। उप जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुरूप ऐसे आयोजनों का उद्देश्य शासन की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी इस प्रकार की खबरें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके परिवार आज भी अपनी पैतृक जमीनों और दस्तावेजों के लिए इन स्थानीय प्रशासनिक सुधारों पर निर्भर रहते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में, ऐसे प्रत्यक्ष शिविर जमीन स्तर पर बदलाव की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं।