ईरान समझौते के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद

वैश्विक तेल बाजार में आज एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिली, जब ईरान से संबंधित एक हालिया समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इस राजनयिक प्रगति ने निवेशकों के बीच उस चिंता को कम कर दिया है जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से होने वाली तेल आपूर्ति को लेकर बनी हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 43 सेंट या 0.54% गिरकर 79.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 17 सेंट या 0.22% फिसलकर 76.43 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा माना जाता है, जहाँ से वैश्विक तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। ईरान और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच हुए इस समझौते ने इस क्षेत्र में तनाव कम किया है, जिससे तेल की निर्बाध आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की आशंका कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में जुड़ा 'रिस्क प्रीमियम' अब कम हो रहा है, जो पिछले कई हफ्तों से अस्थिर बना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर सीधे तौर पर उनके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय रिफाइंड तेल की कीमतों और सिंगापुर के बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं। यदि कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट जारी रहती है, तो सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासियों को आने वाले हफ्तों में 'बॉउज़र' (पेट्रोल पंप) पर राहत देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से उन भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम करते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, यह गिरावट महंगाई से थोड़ी राहत प्रदान कर सकती है। वहीं, भारत के दृष्टिकोण से भी यह खबर सकारात्मक है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी का मतलब है कि भारत का व्यापार घाटा कम होगा और घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति (महंगाई) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी यह एक सुकून देने वाली स्थिति है, क्योंकि ईंधन की कम कीमतें विनिर्माण और परिवहन लागत को कम करती हैं। हालांकि, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि तेल बाजार अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। चीन की मांग में उतार-चढ़ाव और ओपेक प्लस (OPEC+) देशों की उत्पादन नीतियों पर नजर रखना आवश्यक है। फिलहाल, हॉर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति सुनिश्चित होना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। ICN24 की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार की अगली चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि यह समझौता कितनी मजबूती से लागू होता है और वैश्विक मांग में किस तरह का बदलाव आता है।