NSW बजट: सार्वजनिक परिवहन होगा सस्ता, कोषाध्यक्ष डेनियल मूखी ने ‘वित्तीय अनुशासन’ को दी प्राथमिकता

न्यू साउथ वेल्स (NSW) के कोषाध्यक्ष डेनियल मूखी ने आगामी राज्य बजट की रूपरेखा पेश करते हुए घोषणा की है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन के किराए में कटौती करने जा रही है। मंगलवार को पेश होने वाले इस बजट में मिन्स सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खर्च से मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) और न बढ़े। मूखी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन का ‘सम्मान’ और ‘वित्तीय अनुशासन’ ही सरकार की चुनावी और आर्थिक सफलता की कुंजी है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी सिडनी और उपनगरीय इलाकों में रहता है, जहाँ से काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता काफी अधिक है। किराए में कमी से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले से ही बढ़ती ब्याज दरों और किराने के सामान की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। कोषाध्यक्ष मूखी, जो स्वयं भारतीय मूल के हैं और ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य में इस पद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं, ने संकेत दिया है कि सरकार का ध्यान मध्यम और निम्न आय वाले समूहों पर केंद्रित है। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो वन नेशन (One Nation) जैसी पार्टियों ने महंगाई और जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया हुआ है। मूखी ने इस दबाव को स्वीकार करते हुए कहा कि लेबर पार्टी सार्वजनिक धन का उपयोग अत्यंत सावधानी से करेगी। उन्होंने कहा, 'उच्च मुद्रास्फीति के समय में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वह जिम्मेदार तरीके से हो।' उनका मानना है कि बिना अनुशासन के खर्च करना अंततः जनता पर ही भारी पड़ता है। बजट में केवल परिवहन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों पर भी निवेश की उम्मीद है। हालांकि, मूखी ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार को कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं ताकि घाटे को कम किया जा सके। सिडनी जैसे महंगे शहर में रहने वाले प्रवासियों के लिए, परिवहन लागत में मामूली सी भी कटौती महीने के अंत में एक बड़ी बचत साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिन्स सरकार इस बजट के जरिए अपनी उस छवि को मजबूत करना चाहती है जो न केवल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देती है, बल्कि आर्थिक स्थिरता के प्रति भी गंभीर है। मंगलवार का बजट न केवल NSW की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि डेनियल मूखी अपनी ‘राजकोषीय अनुशासन’ की रणनीति पर कितने खरे उतरते हैं। समुदाय की नजरें अब उन बारीक विवरणों पर टिकी हैं कि किराए में यह छूट कितनी होगी और यह कब से लागू की जाएगी।