'कोई साधु-संत शामिल नहीं': राम मंदिर दान चोरी मामले में मुख्यमंत्री योगी ने किया SIT जांच का खुलासा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान से संबंधित कथित चोरी के मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकरण में किसी भी साधु या संत की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों और विपक्षी आरोपों के बाद आया है जिनमें मंदिर प्रबंधन और वहां रह रहे संतों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी ने जोर देकर कहा कि मंदिर की पवित्रता और इसके प्रबंधन की पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही चोरी की शिकायत मिली, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया ताकि सच्चाई सामने आ सके। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ बाहरी तत्वों ने इस कृत्य को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन संस्थागत रूप से किसी भी धार्मिक व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इसे मंदिर की छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास करार दिया। विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने 1990 के दशक की घटनाओं का स्मरण कराते हुए कहा कि यह समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जिसने अयोध्या की गलियों और सरयू के पवित्र जल को निर्दोषों के रक्त से रंजित करने का 'पाप' किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाने के जिम्मेदार थे, वे अब मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में बसे हजारों प्रवासी भारतीयों ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर 'निधि समर्पण अभियान' के माध्यम से दान दिया है। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा और दान की राशि के दुरुपयोग से जुड़ी खबरें प्रवासी समुदाय के बीच चिंता का विषय बनी रहती हैं। मुख्यमंत्री के इस स्पष्टीकरण से उन अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो मंदिर के सुचारू संचालन में गहरी आस्था रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को न केवल एक धार्मिक केंद्र बल्कि विश्व स्तरीय सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा। इस बयान को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंदिर मुद्दे पर सरकार के रक्षात्मक रुख के बजाय आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है।