मेलबर्न में होगा भारत-आस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और रणनीतिक साझेदारी पर जोर

आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 8 से 10 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनका स्वागत करेंगे। इस उच्च-स्तरीय यात्रा का मुख्य आकर्षण मेलबर्न में आयोजित होने वाला वार्षिक भारत-आस्ट्रेलिया नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। यह दौरा दोनों देशों के बीच लगातार प्रगाढ़ होते कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेलबर्न में होने वाली इस शिखर बैठक में कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा होगी। यह बैठक न केवल द्विपक्षीय हितों को बढ़ावा देगी, बल्कि हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के अवसरों पर भी केंद्रित होगी। आस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। इसकी एक मुख्य वजह भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) है, जिसने द्विपक्षीय व्यापार को नई गति प्रदान की है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश इस समझौते के सफल कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ नए व्यावसायिक अवसरों को पैदा करने की दिशा में कार्य करेंगे। विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों पर बातचीत होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में आस्ट्रेलिया में रहने वाला विशाल भारतीय समुदाय भी प्रमुखता से शामिल होगा। दोनों सरकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क (पीपल-टू-पीपल कनेक्ट) इस साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आस्ट्रेलियाई समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के योगदान को देखते हुए, प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आस्ट्रेलिया और भारत न केवल एक लंबे समय तक चलने वाले और गहरे संबंध बनाने के इच्छुक हैं, बल्कि वे नवाचार और आर्थिक विकास के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मेलबर्न शिखर सम्मेलन को भविष्य की उन संभावनाओं के द्वार के रूप में देखा जा रहा है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों लोकतांत्रिक देशों की स्थिति को और अधिक सशक्त बनाएगा।