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महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसायटी चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: अब 35 के बजाय महज 13 दिनों में पूरे होंगे चुनाव

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 10:46 pm
महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसायटी चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: अब 35 के बजाय महज 13 दिनों में पूरे होंगे चुनाव

महाराष्ट्र सरकार ने 50 से कम सदस्यों वाली हाउसिंग सोसायटियों के लिए चुनाव नियमों में ढील दी है, जिससे अब चुनाव प्रक्रिया 13 दिनों के भीतर संपन्न हो सकेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की लाखों हाउसिंग सोसायटियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार की घोषणा की है। राज्य के सहकारिता विभाग ने छोटे सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं (Cooperative Housing Societies) में चुनाव प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार, जिन सोसायटियों में सदस्यों की संख्या 50 या उससे कम है, वहां अब चुनाव प्रक्रिया केवल 9 से 13 दिनों के भीतर पूरी की जा सकेगी। इससे पहले इस प्रक्रिया में कम से कम 35 दिनों का समय लगता था। सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हाउसिंग सोसायटियों के प्रबंधन में आने वाली कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना था। सरकार का मानना है कि छोटी सोसायटियों के लिए लंबी चुनाव प्रक्रिया न केवल थकाऊ थी, बल्कि इससे अनावश्यक विवाद और वित्तीय बोझ भी बढ़ता था। अब इन सोसायटियों के चुनाव 'विशेष आमसभा' (SGM) के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। नई नियमावली के तहत, चुनाव की सूचना जारी होने से लेकर परिणाम घोषित होने तक की समयसीमा को आधा कर दिया गया है। विशेष आमसभा में ही नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी छानबीन करने और यदि आवश्यक हो, तो उसी दिन या निर्धारित संक्षिप्त अवधि में मतदान कराने का प्रावधान किया गया है। इससे सोसायटियों को चुनाव अधिकारियों की लंबी नियुक्ति और भारी भरकम खर्चों से मुक्ति मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के निवेश मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे शहरों की हाउसिंग सोसायटियों में हैं। कई मामलों में, विदेशों में रहने के कारण ये लोग लंबी चुनाव प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पाते थे या उनकी अनुपस्थिति में सोसायटियों का प्रबंधन प्रभावित होता था। चुनाव प्रक्रिया के छोटा होने से, अल्पकालिक भारत यात्रा पर आए प्रवासी भी अपनी सोसायटियों के लोकतांत्रिक प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम 'इज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित है। इन सोसायटियों के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव कराना एक चुनौती थी। अब नई व्यवस्था से न केवल समय बचेगा, बल्कि सोसायटियों के भीतर आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नए नियमों को लागू करेगी।
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