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PPP मॉडल के नाम पर सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का विरोध; जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 06:45 pm
PPP मॉडल के नाम पर सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का विरोध; जन स्वास्थ्य अभियान ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की

जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) ने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनता के साथ विश्वासघात बताया है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा बरेली, बांदा, अंबेडकर नगर और चित्रकूट जैसे जिलों के सरकारी अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपने के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) उत्तर प्रदेश ने इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त करने की दिशा में एक आत्मघाती कदम करार दिया है। लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसे मुनाफे के लिए निजी क्षेत्र के हवाले नहीं किया जा सकता। जन स्वास्थ्य अभियान के सदस्यों का तर्क है कि सरकारी अस्पतालों का निजीकरण न केवल गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से इलाज को दूर कर देगा, बल्कि यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा भी है। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि पूर्व में भी पीपीपी मॉडल के तहत शुरू की गई कई योजनाएं विफल रही हैं और उनसे आम जनता को मिलने वाली राहत में कमी आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बुनियादी ढांचे को निजी हाथों में बेच रही है। जेएसए का मानना है कि अस्पतालों को चलाने के लिए निजी कंपनियों को बुलाने के बजाय सरकार को डॉक्टरों की कमी दूर करने और चिकित्सा उपकरणों को आधुनिक बनाने पर निवेश करना चाहिए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया, तो वे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका तर्क है कि बरेली और चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहले से ही भारी कमी है, निजीकरण से इलाज के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। संगठन ने मांग की है कि स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को सशक्त बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय भारतीय समुदाय के सदस्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से चिंता व्यक्त की है कि उनके गृह नगरों में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण उनके बुजुर्ग माता-पिता और परिजनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कई एनआरआई अपने परिवारों के चिकित्सा खर्च का वहन करते हैं और वे मानते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का कमजोर होना अंततः आम नागरिक पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। फिलहाल, सभी की नजरें उत्तर प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या वह जन दबाव में आकर इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी या निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी।
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