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मध्य प्रदेश: उपकरणों की कमी से थमी बिजली पारेषण विस्तार की रफ्तार, परियोजनाओं पर संकट

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 09:45 pm
मध्य प्रदेश: उपकरणों की कमी से थमी बिजली पारेषण विस्तार की रफ्तार, परियोजनाओं पर संकट

मध्य प्रदेश में बिजली बुनियादी ढांचे का विस्तार गंभीर उपकरणों की कमी के कारण धीमा हो गया है, जिससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश में बिजली पारेषण (पावर ट्रांसमिशन) नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनाओं को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण उपकरणों और गियर्स की भारी कमी देखी जा रही है। इस आपूर्ति संकट के कारण कई महत्वपूर्ण सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों का काम अधर में लटक गया है, जिससे आने वाले समय में राज्य की निर्बाध बिजली आपूर्ति क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (MP Transco) के प्रबंध निदेशक सुनील तिवारी ने स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश भर में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास की अभूतपूर्व गति ने मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। तिवारी के अनुसार, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों में बिजली क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी आई है, जिससे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और अन्य महत्वपूर्ण कलपुर्जों की मांग उनकी उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक हो गई है। यह संकट ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता को बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को '24/7' बिजली देने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से वे जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वहां औद्योगिक निवेश में रुचि रखते हैं, इस विकास पर करीब से नजर रख रहे हैं। बुनियादी ढांचे में देरी से न केवल परियोजना लागत बढ़ती है, बल्कि यह औद्योगिक विकास की गति को भी धीमा कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली उपकरणों के निर्माण क्षेत्र में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) में आए व्यवधानों ने भी इस कमी में योगदान दिया है। मध्य प्रदेश ट्रांसको अब इस कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों और आपूर्ति के नए तरीकों पर विचार कर रहा है, ताकि राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। फिलहाल, इस आपूर्ति बाधा ने मध्य प्रदेश सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के सामने चुनौती पेश कर दी है, जिनके तहत राज्य को देश के प्रमुख ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। यदि जल्द ही उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो आगामी गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली की मांग को संभालना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
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