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संजय राउत का बड़ा आरोप: परिसीमन विधेयक के समर्थन के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये का प्रलोभन
ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 08:45 pm

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि सांसदों को आगामी परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के लिए भारी रिश्वत दी जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आगामी परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) के पक्ष में मतदान करने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक की भारी रकम की पेशकश की जा रही है। यह सनसनीखेज दावा ऐसे समय में आया है जब भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर बहस तेज हो गई है।
मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने का एक और प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पारित कराना चाहती है और इसके लिए विपक्षी सांसदों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, राउत ने इन दावों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
परिसीमन का मुद्दा भारत में काफी संवेदनशील माना जाता है। 2026 में होने वाला यह अभ्यास जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को फिर से निर्धारित करेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों और विपक्षी दलों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। राउत का कहना है कि यह विधेयक राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवासी भारतीय भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक अखंडता पर पैनी नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई भारतीय मूल के लोग अभी भी भारत में मतदान का अधिकार रखते हैं या वहां के राजनीतिक बदलावों से सीधे प्रभावित होते हैं। परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव भारत के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकते हैं।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। राउत ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी और महा विकास अघाड़ी गठबंधन किसी भी ऐसे कदम का विरोध करेंगे जो देश के संघीय ढांचे को कमजोर करता हो। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को निराधार और हताशा में दिया गया बयान बताया है। सरकार का तर्क है कि परिसीमन एक संवैधानिक अनिवार्यता है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा है।
आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार हैं। यदि राउत के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक हो सकता है। फिलहाल, देश की जनता और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया और विपक्ष के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
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