NDIS सुधार विधेयक सीनेट में पारित: लेबर सरकार और गठबंधन के बीच बनी सहमति

ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम (NDIS) में व्यापक बदलावों से जुड़े अपने विवादित विधेयक को मंगलवार शाम सीनेट में पारित करा लिया है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी गठबंधन (Coalition) का साथ मिला। इस सुधार योजना का मुख्य उद्देश्य अगले एक दशक में योजना पर होने वाले खर्च में लगभग 38 बिलियन डॉलर की बचत करना और योजना की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले, अल्बनीज सरकार ने समुदाय और हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए विधेयक में 63 संशोधन पेश किए। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 28 मत पड़े, जबकि विरोध में 12 मत डाले गए। ग्रीन्स और कई निर्दलीय सांसदों ने इन बदलावों का विरोध किया, लेकिन लेबर और गठबंधन की एकजुटता ने इसे कानून बनाने का रास्ता साफ कर दिया। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हजारों भारतीय मूल के परिवार NDIS सेवाओं पर निर्भर हैं, चाहे वह उनके बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के लिए हो या बुजुर्गों की सहायता के लिए। इसके अलावा, भारतीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा NDIS के तहत सेवा प्रदाता (service providers) और सपोर्ट वर्कर के रूप में भी कार्य कर रहा है। नए बदलावों के तहत, अब इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाएगा कि फंड का उपयोग केवल उन सेवाओं के लिए हो जो सीधे तौर पर व्यक्ति की विकलांगता से जुड़ी हैं। NDIS मंत्री बिल शॉर्टन ने इन सुधारों का बचाव करते हुए कहा कि यह योजना को 'बचाने' के लिए आवश्यक है, न कि इसे कम करने के लिए। सरकार का तर्क है कि लागत में हो रही अनियंत्रित वृद्धि को रोकना जरूरी है ताकि भविष्य में जरूरतमंदों को सहायता मिलती रहे। नए नियमों के तहत, प्रतिभागियों का मूल्यांकन अब उनके 'डायग्नोसिस' (बीमारी की पहचान) के बजाय उनके 'कार्यात्मक प्रभाव' (functional impact) के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि बजट अब इस आधार पर तय होगा कि व्यक्ति को दैनिक जीवन में कितनी सहायता की आवश्यकता है। हालांकि, विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं और कुछ भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवारों ने इन बदलावों की गति और प्रक्रिया पर चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने इतनी जल्दी में संशोधन पेश किए कि उनके प्रभाव का सही आकलन करना मुश्किल है। भारतीय समुदाय के सेवा प्रदाताओं के लिए, अनुपालन (compliance) और रिपोर्टिंग के नए नियम प्रशासनिक बोझ बढ़ा सकते हैं। यह विधेयक अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वापस जाएगा जहां इसके औपचारिक रूप से कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। आने वाले महीनों में, सरकार इन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम जारी करेगी। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एनडीआईएस प्लान और आगामी आकलनों पर नजर रखें, क्योंकि फंड आवंटित करने के तरीके में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए 'बजट टूल' का उपयोग किया जाएगा।