केरल हाई कोर्ट का अहम फैसला: CBSE छात्रों को KEAM पोर्टल पर पुनर्मूल्यांकित अंक अपलोड करने की अनुमति

केरल उच्च न्यायालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए तीन सीबीएसई (CBSE) छात्रों को अपने पुनर्मूल्यांकित (revalued) अंक केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (KEAM) पोर्टल पर अपलोड करने की विशेष अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति टी.आर. रवि की एकल पीठ ने यह निर्देश प्रवेश परीक्षा आयुक्त (CEE) को दिया, जिससे उन छात्रों के लिए राहत की राह खुली है जिनके अंक सीबीएसई द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ गए थे, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण वे इसे अपडेट नहीं कर पा रहे थे। यह मामला तब सामने आया जब छात्रों ने अदालत का रुख करते हुए दलील दी कि सीबीएसई द्वारा उनके अंकों के पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके शैक्षणिक परिणामों में सुधार हुआ है। हालांकि, जब तक संशोधित परिणाम घोषित किए गए, तब तक केईएएम पोर्टल पर अंक जमा करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। छात्रों का तर्क था कि यदि उन्हें संशोधित अंक अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो उनकी राज्यव्यापी रैंकिंग और पसंदीदा कॉलेजों में प्रवेश मिलने की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि छात्रों को केवल तकनीकी आधार पर उनके वास्तविक शैक्षणिक प्रदर्शन के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ने रेखांकित किया कि प्रवेश प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मेरिट यानी योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करना है। यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद किसी छात्र की योग्यता में सुधार होता है, तो उसे रैंक सूची (Rank List) तैयार होने से पहले सिस्टम में दर्ज करने का मौका मिलना चाहिए। अदालत ने सीईई को निर्देश दिया कि इन छात्रों के संशोधित अंकों को स्वीकार किया जाए और उसी के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित की जाए। यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेष रूप से केरल मूल के उन प्रवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे भारत में पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं। केईएएम (KEAM) रैंकिंग के लिए 12वीं कक्षा के अंकों और प्रवेश परीक्षा के अंकों को समान महत्व (Normalization process) दिया जाता है। ऐसे में एक-एक अंक की बढ़ोतरी से रैंक में हजारों का अंतर आ सकता है। प्रवासी भारतीय (NRI) कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए भी यह कानूनी नजीर समान रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह प्रशासनिक देरी के मुकाबले छात्र हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि अक्सर विभिन्न शिक्षा बोर्डों (CBSE, ICSE, और राज्य बोर्ड) के पुनर्मूल्यांकन परिणामों और प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बीच तालमेल की कमी देखी जाती है। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रशासनिक प्रोटोकॉल से ऊपर रखा जाना चाहिए। फिलहाल, सीईई को इन निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित छात्रों के प्रोफाइल को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है ताकि आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।