JPSC आंदोलन: सरकार के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी विफल, विधायक जयराम महतो ने किया अनशन का ऐलान

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह विफल रही है, जिससे छात्रों में भारी रोष व्याप्त है। इस गतिरोध के बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए 9 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हजारों छात्र पिछले कई दिनों से रांची की सड़कों पर डटे हुए हैं। उनकी मुख्य मांगों में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, उम्र सीमा में छूट और हालिया परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच शामिल है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और वार्ता के नाम पर केवल समय बिताया जा रहा है। दूसरे दौर की वार्ता में किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचने के कारण प्रदर्शनकारियों ने अब अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने की चेतावनी दी है। राजनीतिक हलकों में 'टाइगर' के नाम से मशहूर विधायक जयराम महतो की इस आंदोलन में एंट्री ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महतो ने स्पष्ट किया है कि जब तक छात्रों की जायज मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। 9 अगस्त, जिसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उस दिन से शुरू होने वाला यह अनशन झारखंड की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकता है। महतो का कहना है कि राज्य के मेधावी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेषकर वे जो झारखंड और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले कई झारखंडी प्रवासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाई है। उनका मानना है कि राज्य के विकास के लिए एक पारदर्शी और कुशल चयन प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। प्रवासी समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि यदि शिक्षा और रोजगार प्रणाली में सुधार नहीं हुआ, तो राज्य से प्रतिभा पलायन (Brain Drain) की समस्या और अधिक गहरा सकती है। फिलहाल, रांची का प्रशासनिक अमला और पुलिस बल हाई अलर्ट पर है। सरकार की ओर से अभी तक जयराम महतो के अनशन के ऐलान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार जल्द ही किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से छात्रों से संपर्क साध सकती है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि अब वे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें धरातल पर ठोस कार्रवाई चाहिए।