2047 तक 'विकसित भारत' के लिए 60% शहरीकरण अनिवार्य: अरविंद पनगढ़िया

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यदि भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र यानी 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो देश में शहरीकरण की दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाना होगा। पनगढ़िया के अनुसार, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए श्रमबल का कृषि क्षेत्र से निकलकर अधिक उत्पादक शहरी नौकरियों की ओर रुख करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में भारत की लगभग 35-36 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। विकसित देशों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है, जहां शहरीकरण आमतौर पर 70 से 80 प्रतिशत के बीच होता है। पनगढ़िया ने स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र में फिलहाल जरूरत से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम बनी हुई है। जब यह कार्यबल शहरों की ओर पलायन करेगा और विनिर्माण (manufacturing) तथा सेवा (services) क्षेत्रों से जुड़ेगा, तभी देश की जीडीपी में उल्लेखनीय उछाल आएगा। पनगढ़िया ने राज्य सरकारों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन जमीन पर बदलाव लाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्यों को अपने शहरों को अधिक 'बिजनेस-फ्रेंडली' बनाना होगा। इसमें भूमि सुधार, श्रम कानूनों को सरल बनाना और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक शहर उद्योगों और नए व्यवसायों के लिए अनुकूल नहीं होंगे, तब तक वे नए श्रमिकों को समाहित नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय (NRIs/OCIs) के लिए यह खबर रणनीतिक महत्व रखती है। भारत में बढ़ते शहरीकरण का सीधा अर्थ है—रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश के नए अवसर। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग (ECTA) के बीच, भारतीय शहरों का आधुनिकीकरण ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों और प्रवासियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने और आर्थिक लाभ कमाने का एक बड़ा जरिया बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टायर-2 और टायर-3 शहरों का विकास इस 60 प्रतिशत के लक्ष्य को पाने में गेम-चेंजर साबित होगा। यदि राज्य सरकारें इन छोटे शहरों में आधुनिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रहती हैं, तो महानगरों पर बोझ कम होगा और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। पनगढ़िया का यह बयान भारत की भविष्य की आर्थिक नीति की दिशा को स्पष्ट करता है, जहां शहरीकरण केवल आबादी का जमावड़ा नहीं, बल्कि समृद्धि का इंजन होगा।