भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू: आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

नई दिल्ली और यरूशलेम के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों में आज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ है। भारत गणराज्य और इज़राइल राज्य के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) आज, 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक विश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के प्रवाह के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा भी प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि इस समझौते पर 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। पिछले नौ महीनों में दोनों देशों ने अपनी आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं और अनुसमर्थन (Ratification) की कार्यवाही पूरी की, जिसके बाद आज इसे औपचारिक रूप से प्रभावी किया गया। यह समझौता उस समय आया है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है और इज़राइल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दुनिया भर में अग्रणी बना हुआ है। इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में निवेशकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार (FET), गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार और निवेश की सुरक्षा शामिल है। इसके तहत, यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का निवेश संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक स्पष्ट तंत्र विकसित किया गया है। यह सुरक्षा भारतीय और इज़राइली व्यवसायों को एक-दूसरे के बाज़ारों में बड़े पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी अक्सर भारत और इज़राइल के टेक इकोसिस्टम के बीच सेतु का कार्य करते हैं। भारत के उभरते स्टार्टअप क्षेत्र और इज़राइल की 'स्टार्टअप नेशन' वाली छवि के बीच इस कानूनी सुरक्षा कवच के आने से त्रिकोणीय निवेश (भारत-इज़राइल-ऑस्ट्रेलिया) की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। विशेष रूप से कृषि-तकनीक (Agri-tech), साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ नई पीढ़ी के निवेश समझौतों पर काम कर रहा है। इज़राइल के साथ यह संधि भारत को पश्चिम एशिया में अपनी आर्थिक पैठ गहरी करने में मदद करेगी। आने वाले समय में, यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार के वर्तमान स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और दोनों देशों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी को मजबूत करने में आधारशिला साबित होगा।