भारत और जर्मनी 'दो भाइयों' की तरह: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर दिया जोर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में जर्मनी के एक उच्च स्तरीय चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई परिभाषा देते हुए कहा कि दोनों देश 'दो भाइयों' की तरह हैं, जो साझा मूल्यों और विकास के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह मुलाकात मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और तकनीकी सहयोग के नए रास्तों को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए डॉ. यादव ने राज्य की भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है और यहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, प्रचुर संसाधन और कुशल कार्यबल मौजूद है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया कि जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। उन्होंने जर्मन कंपनियों को राज्य के ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी उल्लेख किया कि जिस तरह भारत और जर्मनी के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसी तरह वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीय समुदाय भी इन संबंधों को मजबूत करने में सेतु का काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह गर्व का विषय है कि भारत के राज्य अब सीधे अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की 'सॉफ्ट पावर' और आर्थिक साख दुनिया भर में बढ़ी है, जिससे जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्रों के साथ आपसी विश्वास और गहरा हुआ है। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश की विकास दर और मुख्यमंत्री की भविष्योन्मुखी नीतियों की सराहना की। उन्होंने राज्य में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा जताई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि जर्मनी और भारत के बीच सांस्कृतिक समानताएं और लोकतांत्रिक मूल्य ही वह आधार हैं, जो व्यापारिक रिश्तों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। बैठक का समापन सकारात्मक रुख के साथ हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जर्मन निवेशकों को हर संभव सहायता और रियायतें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जर्मन प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करें ताकि आगामी 'इन्वेस्ट मध्य प्रदेश' जैसे आयोजनों में ठोस परिणाम देखने को मिलें। इस भेंट ने न केवल मध्य प्रदेश के वैश्विक विजन को स्पष्ट किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती धमक को भी रेखांकित किया है।