अवैध चयन का आरोप: कर्नाटक के राज्यपाल ने KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार को निलंबित किया

कर्नाटक की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कठोर कदम राज्य में सरकारी नौकरियों के चयन में कथित भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद उठाया गया है। राज्यपाल का यह आदेश साहूकार की अपनी बेटियों के सरकारी सेवा में 'अवैध चयन' के आरोपों की पृष्ठभूमि में आया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत की गई है, जो राज्यपाल को लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच होने तक उन्हें निलंबित करने की शक्ति देता है। शिवशंकरप्पा साहूकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटियों को राजपत्रित परिवीक्षाधीन (Gazetted Probationers) पदों पर नियुक्त करने में अनुचित प्रभाव डाला। यह मामला तब सामने आया जब चयन प्रक्रिया में विसंगतियों की शिकायतें दर्ज की गईं और प्रारंभिक जांच में आयोग के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठे। KPSC जैसी महत्वपूर्ण संस्था, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वहां इस तरह के आरोपों ने सार्वजनिक विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। कर्नाटक में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और आयोग पर तीखा हमला बोला है। भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने उन हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो सालों तक कड़ी मेहनत कर इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। राज्यपाल के कार्यालय से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष का पद से हटना आवश्यक था। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर कर्नाटक मूल के प्रवासियों के लिए यह समाचार चिंता का विषय है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई आज भी अपने परिवारों और राज्य के विकास से गहराई से जुड़े हुए हैं। कई प्रवासियों के छोटे भाई-बहन या रिश्तेदार कर्नाटक में इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। वहां की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी न केवल राज्य की छवि बिगाड़ती है, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के मन में अपने गृह राज्य की न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी पैदा करती है। फिलहाल, राज्य सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह साहूकार के करियर का अंत तो होगा ही, साथ ही KPSC की पूरी चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधारों की मांग भी तेज होगी। आगामी दिनों में इस निलंबन के राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार पर भर्ती प्रक्रियाओं को साफ-सुथरा बनाने का भारी दबाव है।