ऑनलाइन हेट स्पीच पर रोक संभव, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और सरकार की इच्छाशक्ति में कमी: रॉयल कमीशन में गवाही

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी (एंटी-सेमिटिज्म) मामलों की जांच कर रहे रॉयल कमीशन के समक्ष पेश की गई गवाही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से 'X' (पूर्व में ट्विटर), पर हेट स्पीच और घृणास्पद सामग्री को रोकना तकनीकी रूप से कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसके बावजूद, ये प्लेटफॉर्म और संघीय सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाने से कतरा रहे हैं। आयोग को बताया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसी एल्गोरिदम और तकनीक पहले से मौजूद है जो नफरत फैलाने वाली सामग्री की पहचान कर उसे तुरंत हटा सकती है। हालांकि, व्यावसायिक हितों और 'फ्री स्पीच' के तर्क की आड़ में इन उपायों को लागू नहीं किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऑनलाइन फैल रही यह नफरत न केवल यहूदी समुदाय, बल्कि भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। भारतीय समुदाय के संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया में हाल के वर्षों में खालिस्तानी उग्रवाद, जातिगत भेदभाव और इस्लामोफोबिया से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री में वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब 'X' जैसे प्लेटफॉर्म नफरत फैलाने वाले खातों को बढ़ावा देते हैं या उन पर कार्रवाई नहीं करते, तो इसका सीधा असर समाज के सांप्रदायिक सौहार्द पर पड़ता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रवासियों की आबादी है, अक्सर डिजिटल ट्रोलिंग और नस्लीय टिप्पणियों का शिकार होता है। रॉयल कमीशन की सुनवाई के दौरान यह भी उजागर हुआ कि संघीय सरकार नियामक ढांचे (regulatory framework) को मजबूत करने में देरी कर रही है। हालांकि ई-सेफ्टी कमिश्नर जैसे निकायों के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन वे सिलिकॉन वैली की इन दिग्गज कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गवाहों ने तर्क दिया कि जब तक सरकार भारी जुर्माना और सख्त कानूनी प्रावधान नहीं करती, तब तक सोशल मीडिया कंपनियां स्वेच्छा से अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेंगी। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि 'एंगेजमेंट' बढ़ाने की होड़ में ये प्लेटफॉर्म अक्सर भड़काऊ सामग्री को प्राथमिकता देते हैं। यह न केवल सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वास्तविक दुनिया में हिंसा को भी जन्म दे सकता है। आयोग अब सरकार को दी जाने वाली अपनी सिफारिशों में इन तकनीकी और नीतिगत खामियों को दूर करने के उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज को डिजिटल नफरत से सुरक्षित रखा जा सके।