भारत की बड़ी उपलब्धि: वरिष्ठ IAS विवेक अग्रवाल बने FATF के उपाध्यक्ष, आतंकी फंडिंग के खिलाफ मुहिम को मिलेगी मजबूती

भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत सरकार में सचिव और 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। विवेक अग्रवाल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें वित्तीय अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में विशेषज्ञ माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इस नियुक्ति को भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण बताया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह चुनाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति और आतंकी फंडिंग रोकने के निरंतर प्रयासों की वैश्विक स्वीकार्यता है। विवेक अग्रवाल की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में डिजिटल करेंसी और जटिल वित्तीय नेटवर्कों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियां बढ़ रही हैं। FATF एक अंतर-सरकारी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों को रोकने के लिए मानक निर्धारित करती है। भारत 2010 से इस संस्था का पूर्ण सदस्य है। विवेक अग्रवाल की भूमिका अब इन मानकों को लागू करने और देशों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण होगी। उनके पास वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-India) के प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक अनुभव है, जिसने भारत में संदिग्ध लेनदेन की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और वहां के वित्तीय विशेषज्ञों के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही FATF के सक्रिय सदस्य हैं और 'एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग' (APG) के माध्यम से एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। विवेक अग्रवाल के नेतृत्व से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बल मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियुक्ति से न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ेगा, बल्कि पड़ोसी देशों से होने वाले आतंकी वित्तपोषण पर लगाम लगाने के भारत के प्रयासों को वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में भी आसानी होगी। विवेक अग्रवाल का कार्यकाल भारत को वैश्विक वित्तीय नीतियों को आकार देने में एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा।