ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर फिर हमले, ईरान के साथ शांति वार्ता में गहराया गतिरोध

ओमान की खाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास व्यापारिक जहाजों पर एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं। 11 अगस्त, 2026 को अमेरिका और यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने समुद्र में अलग-अलग हमलों की जानकारी दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वाशिंगटन उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री तेल मार्ग 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' को बंद रखा जाएगा। ताजा हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ओमान की खाड़ी में हुए इन हमलों का असर अब सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गतिरोध जारी रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी तेल आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अत्यधिक निर्भर है, और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान का सीधा असर यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत के दृष्टिकोण से भी यह संकट काफी गंभीर है। वैश्विक व्यापारिक जहाजों के चालक दल (crew) में भारतीय नाविकों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने इन समुद्री कर्मियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करती है, बल्कि वहां काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों के हितों को भी जोखिम में डालती है। राजनयिक स्तर पर, ईरान ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। तेहरान के अधिकारियों का कहना है कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और जब तक अमेरिका उन पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से नहीं हटाता और सुरक्षा गारंटी नहीं देता, तब तक वे समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। दूसरी ओर, अमेरिकी रक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि वे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य विकल्प का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के व्यवसायियों के लिए भी यह एक चेतावनी है। आयात-निर्यात पर निर्भर उद्योगों को आने वाले हफ्तों में माल ढुलाई (freight charges) में वृद्धि और शिपिंग में देरी का सामना करना पड़ सकता है। आई.सी.एन.24 (ICN24) इस घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर आप तक पहुंचाता रहेगा, ताकि समुदाय वैश्विक स्तर पर हो रहे इन बड़े बदलावों से अवगत रहे।