ऑस्ट्रेलिया: यौन शोषण के मामले में पूर्व कैथोलिक बिशप क्रिस्टोफर सॉन्डर्स दोषी करार

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने ब्रूम (Broome) के पूर्व कैथोलिक बिशप क्रिस्टोफर सॉन्डर्स को युवा स्वदेशी (Indigenous) पुरुषों के यौन शोषण का दोषी ठहराया है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक संस्थानों के भीतर जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। 74 वर्षीय सॉन्डर्स, जिन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक ब्रूम के सूबे (Diocese) का नेतृत्व किया था, पर लगे आरोपों ने न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालती कार्यवाही के दौरान यह सामने आया कि सॉन्डर्स ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कमजोर युवाओं को निशाना बनाने के लिए किया। मामले की जांच में उनके जीवन जीने के तरीके और शराब के अत्यधिक सेवन का भी जिक्र आया, जिसे अभियोजन पक्ष ने उनके व्यवहार के एक पैटर्न के रूप में पेश किया। सॉन्डर्स ने 2021 में उन पर लगे आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, पीड़ितों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से कैथोलिक धर्म को मानने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में केरल, गोवा और मैंगलोर जैसे क्षेत्रों से आए हजारों भारतीय प्रवासी कैथोलिक चर्च की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चर्च और उसके नेतृत्व में गहरा विश्वास रखने वाले इस समुदाय के लिए किसी उच्च पदस्थ धर्मगुरु का इस तरह के अपराधों में लिप्त पाया जाना एक गहरे सदमे की तरह है। कई भारतीय प्रवासियों के लिए चर्च केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव का केंद्र भी है, ऐसे में नेतृत्व की यह विफलता सुरक्षा और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्वदेशी समुदाय के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह न्याय की जीत है और उन पीड़ितों के लिए एक सांत्वना है जिन्होंने दशकों तक अपनी आवाज दबाए रखी थी। चर्च ने भी इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वे पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सॉन्डर्स को अब आने वाले समय में सजा सुनाई जाएगी, जो यह तय करेगी कि उन्हें जेल में कितना समय बिताना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सजा ऑस्ट्रेलिया में 'रॉयल कमीशन' की रिपोर्ट के बाद चर्च के भीतर हो रहे सुधारों की दिशा में एक कड़ी परीक्षा है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के भीतर भी अब धार्मिक स्थानों पर बच्चों और युवाओं की सुरक्षा (Safeguarding) को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, और इस फैसले ने उस विमर्श को और तेज कर दिया है।