लक्षद्वीप में 47 साल पुरानी शराबबंदी खत्म: केंद्र सरकार ने लागू किया नया आबकारी कानून

केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 47 वर्षों से लागू शराबबंदी को पूरी तरह से समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 5 जून को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित 'लक्षद्वीप आबकारी विनियमन, 2026' के माध्यम से अब इस द्वीप समूह में शराब की बिक्री और उपभोग के लिए एक नया नियामक ढांचा तैयार किया गया है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही दशकों पुराना प्रतिबंध इतिहास बन गया है। नए नियमों के अनुसार, प्रशासन अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त दुकानों और आउटलेट्स के माध्यम से मादक पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति देगा। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे द्वीप की अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का तर्क है कि विनियमित बिक्री से अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। लक्षद्वीप में 1979 से पूर्ण शराबबंदी लागू थी, जिसे तत्कालीन प्रशासन ने स्थानीय सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन विकास की मांग और अंतरराष्ट्रीय सैलानियों की जरूरतों को देखते हुए इस कानून में बदलाव की चर्चा तेज थी। नए विनियमन में शराब के भंडारण, परिवहन और बिक्री के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष रुचि रखती है, क्योंकि कई प्रवासी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक मालदीव के विकल्प के रूप में लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास और शराब नीतियों में इस ढील से लक्षद्वीप को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह बदलाव भारत के संघीय शासन और स्थानीय शासन प्रणालियों में आ रहे नीतिगत बदलावों को भी दर्शाता है। हालांकि, इस फैसले का स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध भी देखने को मिल सकता है। आलोचकों का मानना है कि इससे द्वीप की शांत संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि शराब की बिक्री पूरी तरह से नियंत्रित होगी और सार्वजनिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।