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रेप्को बैंक ने दर्ज किया ₹169 करोड़ का ऐतिहासिक शुद्ध लाभ; केंद्र सरकार को सौंपा ₹22.90 करोड़ का लाभांश

ICN24 Newsroom 6 अग॰ 2026, 02:37 am
रेप्को बैंक ने दर्ज किया ₹169 करोड़ का ऐतिहासिक शुद्ध लाभ; केंद्र सरकार को सौंपा ₹22.90 करोड़ का लाभांश

रेप्को बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹169 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ कमाया है और भारत सरकार को ₹22.90 करोड़ का लाभांश चेक सौंपा है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले अग्रणी बहु-राज्य सहकारी बैंक, रेप्को बैंक (Repco Bank) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शानदार परिणाम घोषित किए हैं। बैंक ने ₹169 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ (Net Profit) दर्ज किया है। इस ऐतिहासिक वित्तीय उपलब्धि के बाद, बैंक के प्रबंधन ने भारत सरकार को ₹22.90 करोड़ के लाभांश (Dividend) का चेक भेंट किया। यह चेक नई दिल्ली में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया। रेप्को बैंक का यह प्रदर्शन न केवल बैंक की परिचालन कुशलता को दर्शाता है, बल्कि यह भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती का भी प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में, बैंक ने अपनी जमा राशि और ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसने इसे दक्षिण भारत के राज्यों में एक विश्वसनीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया है। रेप्को बैंक की स्थापना मूल रूप से बर्मा (म्यांमार) और श्रीलंका से लौटे भारतीयों (Repatriates) के पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए की गई थी। हालांकि, समय के साथ यह एक पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय प्रवासियों के लिए, रेप्को बैंक की यह सफलता विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाले निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं, और रेप्को बैंक की वित्तीय स्थिरता उनके भरोसे को और मजबूत करती है। बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता बैंक के ग्राहकों के अटूट विश्वास और कर्मचारियों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक का लक्ष्य भविष्य में अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि रेप्को बैंक द्वारा ₹22.90 करोड़ का लाभांश सरकार को सौंपना यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सहकारी संस्थाएं सही प्रबंधन के साथ उच्च रिटर्न दे सकती हैं। यह उन प्रवासी भारतीयों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करने या अपनी बचत को सुरक्षित रखने की योजना बना रहे हैं। बैंक ने आगामी वर्षों में अपनी शाखाओं के विस्तार और नई ऋण योजनाओं के माध्यम से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना भी साझा की है।
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