जिन्हें कांग्रेस-सपा ने नकारा, पीएम मोदी ने उन्हें सम्मान दिया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जिन समुदायों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसी सरकारों ने दशकों तक हाशिए पर रखा और कभी उनकी सुध नहीं ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न केवल मुख्यधारा से जोड़ा बल्कि उन्हें 'पूजा' यानी उचित सम्मान प्रदान किया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब प्रदेश के घुमंतू समाज को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जातियों के पास लंबे समय तक न तो अपनी जमीन थी और न ही कोई स्थायी पहचान। पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण ये समुदाय शासन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। योगी आदित्यनाथ के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने इस धारणा को बदला है और 'अंत्योदय' के संकल्प को जमीन पर उतारा है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार इन समुदायों को सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से स्थायी छत प्रदान करना, राशन कार्ड जारी करना और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। राजनीतिक संदर्भ में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने केवल वोट बैंक की राजनीति की और कभी भी इन वंचित वर्गों के समग्र विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में योजनाओं का लाभ केवल खास चहेतों तक सीमित रहता था, लेकिन आज बिना किसी भेदभाव के विकास की किरण हर घर तक पहुंच रही है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम भारत के सामाजिक ढांचे में आ रहे बदलावों को दर्शाता है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और भारत में हो रहे समावेशी विकास को करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि को एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में और सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि घुमंतू समाज का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पूरी तरह शामिल करने तक यह अभियान जारी रहेगा।