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ऑस्ट्रेलिया में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव का असर: संपत्ति की असमानता और रियल एस्टेट बाजार पर क्या होगा प्रभाव?

ICN24 Newsroom 24 जून 2026, 06:09 pm
ऑस्ट्रेलिया में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव का असर: संपत्ति की असमानता और रियल एस्टेट बाजार पर क्या होगा प्रभाव?

ऑस्ट्रेलिया में कैपिटल गेन्स टैक्स (CGT) छूट में प्रस्तावित बदलावों ने कानून बनने से पहले ही निवेश और संपत्ति बाजार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैपिटल गेन्स टैक्स (CGT) छूट में प्रस्तावित संशोधनों ने लागू होने से पहले ही देश के रियल एस्टेट बाजार और संपत्ति वितरण पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालिया आंकड़ों और नीलामी के परिणामों से संकेत मिलता है कि कर प्रणाली में बदलाव की आहट मात्र से उन निवेशकों में हलचल है, जो लंबे समय से इस रियायत का लाभ उठा रहे थे। मुख्य अर्थशास्त्री ग्रेग जेरिको के विश्लेषण के अनुसार, कैपिटल गेन्स टैक्स में मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती संपत्ति की असमानता का एक बड़ा कारण रही है। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ निहित स्वार्थों वाले समूहों ने तर्क दिया था कि इस छूट का आवास सामर्थ्य (housing affordability) संकट से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आधिकारिक कराधान डेटा और हालिया बाजार रुझान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, जो पारंपरिक रूप से संपत्ति निवेश को वित्तीय सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ मानता है, ये बदलाव विशेष महत्व रखते हैं। कई प्रवासी परिवार जो 'इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी' के जरिए अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। वहीं दूसरी ओर, यह बदलाव उन युवाओं और 'फर्स्ट होम बायर्स' के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो आसमान छूती कीमतों के कारण बाजार से बाहर हो गए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि सीजीटी छूट का सबसे अधिक लाभ समाज के शीर्ष 10 प्रतिशत संपन्न लोगों को मिल रहा था। टैक्स डेटा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह रियायत धन के संकेंद्रण को बढ़ावा दे रही थी, जिससे अमीर और अधिक अमीर हो रहे थे, जबकि आम करदाताओं पर बोझ बढ़ रहा था। अब जब सरकार ने इस रियायत को तर्कसंगत बनाने के संकेत दिए हैं, तो बाजार में कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई मांग में कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कानून पारित हो जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह न केवल आवास बाजार में प्रतिस्पर्धा को संतुलित करेगा, बल्कि सरकार के पास सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक राजस्व भी उपलब्ध कराएगा। भारतीय समुदाय के पेशेवर और निवेशक अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि भविष्य में निवेश के अन्य विकल्प, जैसे कि शेयर बाजार या सुपरएनुएशन, संपत्ति के मुकाबले कितने आकर्षक रह जाते हैं।
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