केरल हाईकोर्ट ने अलप्पुझा चुनाव याचिका खारिज की: केसी वेणुगोपाल की जीत बरकरार, माकपा नेता एएम आरिफ को झटका

केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अलप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। यह याचिका उनके प्रतिद्वंद्वी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता एएम आरिफ द्वारा दायर की गई थी, जो पूर्व में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। न्यायमूर्ति जी. गिरीश की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका में ऐसा कोई ठोस या वैध कानूनी आधार (Cause of Action) नहीं है, जिसके आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की जा सके। अदालत ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। कानून विशेषज्ञों के अनुसार, चुनाव याचिका दायर करने के लिए कड़े मानदंडों का पालन करना आवश्यक होता है, और केवल चुनावी प्रतिद्वंद्विता के आधार पर परिणाम को चुनौती नहीं दी जा सकती। 2024 के आम चुनावों में अलप्पुझा की सीट पर कड़ा मुकाबला देखा गया था। केसी वेणुगोपाल ने माकपा के एएम आरिफ को एक बड़े अंतर से हराकर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा वापस दिलाया था। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के चुनावों में, जब केरल की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस नीत यूडीएफ ने जीती थीं, तब अलप्पुझा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां वामपंथी गठबंधन (एलडीएफ) के उम्मीदवार एएम आरिफ विजयी हुए थे। ऐसे में 2024 में वेणुगोपाल की जीत कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इस कानूनी घटनाक्रम का महत्व ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर केरल मूल के प्रवासियों के लिए भी काफी अधिक है। मेलबर्न, सिडनी और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाला मलयाली समुदाय केरल की राजनीति पर गहरी नजर रखता है। केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरा हैं और राहुल गांधी के करीबी विश्वासपात्र माने जाते हैं। उनके निर्वाचन की वैधता पर हाईकोर्ट की मुहर लगने से न केवल उनके राजनीतिक भविष्य को मजबूती मिली है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक मनोबल में भी वृद्धि हुई है। अदालत के इस फैसले के बाद केसी वेणुगोपाल के समर्थकों ने अलप्पुझा सहित केरल के विभिन्न हिस्सों में खुशी जाहिर की है। वहीं, माकपा के खेमे के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि आरिफ ने याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिन्हें अदालत ने पर्याप्त नहीं माना। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एएम आरिफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं।