सड़क चौड़ीकरण में पक्षपात का आरोप: 97 वर्षीय बुजुर्ग ने न्याय के लिए खटखटाया अदालत का दरवाजा

हैदराबाद में एक 97 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मामला सामने आया है। पुल्ला रेड्डी नामक इस वरिष्ठ नागरिक ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर आरोप लगाया है कि स्थानीय सड़क चौड़ीकरण परियोजना में अधिकारियों द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि सड़क का विस्तार मौजूदा केंद्र रेखा (center line) से दोनों ओर समान रूप से होना चाहिए, न कि किसी विशिष्ट संपत्ति को लाभ पहुँचाने के लिए तिरछा। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन ने सड़क के एक तरफ अधिक जमीन लेने और दूसरी तरफ कम जमीन छोड़ने की योजना बनाई है, जो न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। रेड्डी ने मांग की है कि सड़क को केंद्र से दोनों ओर पांच-पांच फीट बढ़ाकर समान रूप से चौड़ा किया जाए। यह मामला न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्याय की मांग के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामले भारत में शहरी विकास की चुनौतियों को उजागर करते हैं, जहाँ अक्सर रसूखदार लोगों को बचाने के लिए सार्वजनिक योजनाओं के नक्शे बदल दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर प्रासंगिक है, क्योंकि वहां बुनियादी ढांचे के विकास में कड़े नियमों और पारदर्शिता का पालन किया जाता है। प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में अपने पैतृक घरों और संपत्तियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जहां इस तरह के विवाद आम हैं। अदालत ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने जोर दिया है कि विकास कार्यों में निष्पक्षता होनी चाहिए ताकि किसी भी नागरिक को यह महसूस न हो कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। आने वाले हफ्तों में इस मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में एक नजीर साबित हो सकती है। आईएनसी24 (ICN24) इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और जैसे ही प्रशासन या अदालत की ओर से कोई नया अपडेट आएगा, हम अपने पाठकों को सूचित करेंगे। यह संघर्ष केवल एक सड़क का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक नीतियों में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का है।