ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने मंत्री मैट किओघ पर लगाए गंभीर आरोप, 'गवर्नर-जनरल के साथ ड्रिंक्स' को दी प्राथमिकता

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) के पूर्व सैनिकों और दिग्गज संगठनों ने संघीय सरकार के प्रति अपना कड़ा रोष व्यक्त किया है। विवाद का मुख्य केंद्र दिग्गज मामलों के मंत्री मैट किओघ हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं के बजाय गवर्नर-जनरल के साथ सामाजिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। दिग्गजों का कहना है कि यह व्यवहार उनके प्रति सरकार के 'अहंकार' और 'उपेक्षा' को दर्शाता है। यह विवाद तब और गहरा गया जब यह खबर सामने आई कि मंत्री ने दिग्गजों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सामाजिक मेलजोल को अधिक महत्व दिया। दिग्गजों के बीच मुख्य चिंता का विषय 'हेल्थ कैप्स' (स्वास्थ्य सेवाओं की सीमा) है, विशेष रूप से औषधीय भांग (medicinal cannabis) और फिजियोथेरेपी सेवाओं पर लगाए गए नए प्रतिबंध। पूर्व सैनिकों का मानना है कि ये सीमाएं उनके स्वास्थ्य और पुनर्वास प्रक्रिया के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। दिग्गजों के समूहों ने मंत्री किओघ पर निशाना साधते हुए कहा, "आप हमें विफल कर रहे हैं।" कैनबरा में बढ़ते दबाव के बाद, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दिग्गजों ने सीधे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस से मिलने की मांग कर डाली। उनका तर्क है कि मंत्री के साथ बातचीत का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है और विभाग उनकी जमीनी हकीकत को समझने में असमर्थ है। ऑस्ट्रेलियाई भारतीय समुदाय के लिए भी यह मुद्दा काफी महत्व रखता है। हाल के वर्षों में, भारतीय मूल के कई युवाओं ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) में अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं। समुदाय के कई परिवार इन पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे में रक्षा सेवाओं के बाद मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती या विभाग की उदासीनता प्रवासी समुदाय के उन परिवारों को भी प्रभावित करती है जिनके सदस्य सेना का हिस्सा रहे हैं। कड़ी आलोचना और मीडिया के दबाव के बाद, मंत्री किओघ अंततः पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। 'द डेली टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने अब चर्चा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन दिग्गजों का कहना है कि विश्वास बहाल करने के लिए केवल बातचीत ही काफी नहीं है, बल्कि नीतियों में ठोस बदलाव की आवश्यकता है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए इसे अल्बनीस सरकार की 'स्व-निर्मित समस्या' करार दिया है। वर्तमान में, दिग्गज विभाग (DVA) के बजट और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। दिग्गजों का कहना है कि सरकार को यह समझना होगा कि वे केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सैन्य सेवा के बाद सम्मानजनक जीवन और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक सैनिक का अधिकार है।