व्हीलचेयर की बैटरी पर विवाद के बाद विकलांग यात्री को फ्लाइट से उतारा गया; विमानन नियमों पर उठे सवाल

ऑस्ट्रेलिया में विमानन सुरक्षा और विकलांग यात्रियों के अधिकारों के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। एक ताजा घटनाक्रम में, एक विकलांग यात्री को विमान से उस समय उतार दिया गया जब चालक दल के सदस्यों के साथ उनकी व्हीलचेयर में लगी बैटरी के भंडारण (storage) को लेकर विवाद बढ़ गया। यह घटना न केवल विमानन नियमों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि उन चुनौतियों को भी उजागर करती है जिनका सामना विशेष आवश्यकता वाले यात्री हर दिन करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित यात्री अपनी बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर सहायता (wheelchair aid) के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वह विमान में सवार हुए, तो चालक दल ने सुरक्षा कारणों और लिथियम बैटरी से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए उपकरण को केबिन या कार्गो में रखने पर आपत्ति जताई। यात्री का दावा है कि उनके पास उपकरण की सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुमति मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद चालक दल ने उन्हें विमान से उतरने के लिए मजबूर किया। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब यात्री और विमान कर्मियों के बीच तीखी बहस हुई। यात्री का कहना है कि उन्हें अन्य यात्रियों के सामने अपमानित महसूस कराया गया। विमानन कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि लिथियम बैटरी के परिवहन को लेकर कड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू नियम हैं, और चालक दल ने केवल सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। हालांकि, नागरिक अधिकार समूहों का तर्क है कि एयरलाइंस अक्सर विकलांग यात्रियों की जरूरतों को समझने और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने में विफल रहती हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय अक्सर अपने बुजुर्ग माता-पिता या रिश्तेदारों को भारत से बुलाते हैं या उनके साथ यात्रा करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर व्हीलचेयर या अन्य गतिशीलता उपकरणों (mobility aids) की आवश्यकता होती है। यदि एयरलाइंस के कर्मचारी इन उपकरणों को संभालने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, तो यह यात्रियों के लिए न केवल असुविधाजनक है बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (Australian Human Rights Commission) और अन्य संस्थाएं पहले भी विमानन क्षेत्र में विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर चिंता जता चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विमानन क्षेत्र को अपनी नियमावली में स्पष्टता लाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल, प्रभावित यात्री ने इस मामले में कानूनी सलाह लेने और एयरलाइन के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की बात कही है। यह घटना एयरलाइंस के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें सुरक्षा और समावेशिता के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता है।