शहरी सेवा शिविर 2026: मुख्य सचिव ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा जनसेवा और सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने 'शहरी सेवा शिविर 2026' का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन 'पारदर्शिता और त्वरित जनसेवा' को धरातल पर उतारने के लिए आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न स्टालों का भ्रमण किया और वहां दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुशासन का असली अर्थ तभी सिद्ध होता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फाइलों के निस्तारण की गति और ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की। शिविरों में मुख्य रूप से आधार कार्ड सुधार, पेंशन योजनाओं के आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और स्थानीय निकाय से जुड़ी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फीडबैक तंत्र को मजबूत करें ताकि आम जनता के अनुभवों के आधार पर व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जा सकें। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और उनकी जरूरतों को देखते हुए, इन शिविरों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर राजस्थान मूल के प्रवासियों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रवासी भारतीयों (NRIs) को भारत में अपने पैतृक आवासों या संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों और सरकारी कार्यों के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। राजस्थान सरकार की इस डिजिटल और विकेंद्रीकृत पहल से प्रवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी खिड़की मिलेगी। इससे विदेशों में रह रहे राजस्थानियों का अपनी जड़ों और प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। शिविर के निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी राय साझा की। मुख्य सचिव ने अंत में सभी विभागों के समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। आगामी दिनों में राज्य के अन्य शहरों में भी इसी तरह के सघन निरीक्षण किए जाएंगे ताकि व्यवस्थाओं में कोई कोताही न बरती जाए।