केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात में शिक्षा निगरानी प्रणाली की समीक्षा की; 'विकसित भारत' की नींव पर दिया जोर

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की अत्याधुनिक शिक्षा निगरानी प्रणाली की गहन समीक्षा की और पिछले 12 वर्षों में देश के विकास के लिए तैयार की गई मजबूत नींव पर चर्चा की। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक के दौरान किए गए सुधारों ने 'विकसित भारत' (Developed India) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय आधार तैयार किया है। गांधीनगर में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि गुजरात का विद्या समीक्षा केंद्र न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में डेटा और प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केंद्र राज्य भर के हजारों स्कूलों, लाखों छात्रों और शिक्षकों की रीयल-टाइम निगरानी करता है। मंत्री ने बताया कि कैसे रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण से छात्रों के सीखने के परिणामों (learning outcomes) में सुधार हो रहा है और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में पिछले 12 वर्षों के सफर को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह उन नीतिगत परिवर्तनों का परिणाम है जो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति (NEP) और प्रौद्योगिकी का समावेश इस विजन के प्रमुख स्तंभ हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह विकास विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति और डेटा-संचालित शासन से भारत की वैश्विक रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय, जो अक्सर भारत की शैक्षिक गुणवत्ता और पेशेवर प्रतिभा पर नजर रखते हैं, इन सुधारों को भारत की भविष्य की आर्थिक शक्ति के संकेत के रूप में देख रहे हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान केवल आंकड़े जुटाने पर नहीं, बल्कि उन आंकड़ों का उपयोग करके अंतिम छोर पर बैठे छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने पर है। विद्या समीक्षा केंद्र के मॉडल को अब देश के अन्य राज्यों में भी अपनाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और उत्कृष्टता लाई जा सके। इस दौरे के दौरान गुजरात सरकार के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने केंद्र की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी।