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ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली का इस्तीफा: स्टारमर सरकार की रक्षा नीतियों पर उठाए सवाल

ICN24 Newsroom 12 जून 2026, 04:30 am
ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली का इस्तीफा: स्टारमर सरकार की रक्षा नीतियों पर उठाए सवाल

ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कीर स्टारमर की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रक्षा निवेश में कमी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।

लंदन: ब्रिटेन की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हीली ने अपने फैसले के पीछे सरकार की रक्षा निवेश योजनाओं को मुख्य कारण बताया है। उनका तर्क है कि रक्षा बजट में प्रस्तावित कटौती या अपर्याप्त निवेश देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल सकता है। जॉन हीली का इस्तीफा स्टारमर सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पहले से ही कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रही है। हीली ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी नीतियों का हिस्सा नहीं बने रह सकते जो भविष्य में ब्रिटेन को 'कम सुरक्षित' बनाती हों। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में संकेत दिया कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में रक्षा खर्च को प्राथमिकता देना अनिवार्य था, जिसमें मौजूदा सरकार विफल रही है। यह राजनीतिक उथल-पुथल ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन के कई हिस्सों में नागरिक अशांति और प्रवासन से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव व्याप्त है। विशेष रूप से उत्तरी आयरलैंड में हालिया हिंसा और अपराध की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि एक प्रमुख कैबिनेट सहयोगी का इस तरह से हटना सरकार के भीतर बढ़ती दरार को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'AUKUS' जैसे गहरे रक्षा समझौते हैं। ब्रिटेन की रक्षा नीतियों में अस्थिरता का असर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और कैनबरा के साथ सैन्य सहयोग पर भी पड़ सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या यह इस्तीफा ब्रिटेन की विदेश नीति और क्वाड (QUAD) सहयोगियों के साथ उसके तालमेल को प्रभावित करेगा। फिलहाल, प्रधानमंत्री कार्यालय ने हीली के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, लेकिन रक्षा निवेश पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तृत जवाब नहीं दिया है। विपक्ष ने इस स्थिति को भुनाते हुए सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टारमर इस रिक्त पद को कैसे भरते हैं और रक्षा बजट को लेकर क्या रुख अपनाते हैं।
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