संयुक्त अरब अमीरात ने वीजा ओवरस्टे वालों को दी बड़ी राहत, 30 दिनों की 'ग्रेस पीरियड' की घोषणा

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है, जो क्षेत्रीय यात्रा व्यवधानों के कारण अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक देश में रुक गए थे। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICP) ने आधिकारिक तौर पर 30 दिनों की 'ग्रेस पीरियड' यानी छूट अवधि शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अवधि 10 जून से प्रभावी हो गई है, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को अवसर देना है जो अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण कानूनी जटिलताओं में फंस गए थे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो मध्य पूर्व में हालिया क्षेत्रीय अस्थिरता और उड़ानों के रद्द होने के कारण समय पर देश नहीं छोड़ सके थे। आई़सीपी के अनुसार, यह छूट उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें पहले यात्रा संबंधी बाधाओं के कारण ओवरस्टे के जुर्माने से छूट दी गई थी। अब इन व्यक्तियों के पास 30 दिनों का समय है कि वे या तो अपने वीजा स्टेटस को वैध (Regularise) करवा लें या बिना किसी कानूनी कार्रवाई या भारी जुर्माने के देश छोड़ दें। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई भारतीय प्रवासियों के परिवार के सदस्य और मित्र यूएई में रहते हैं या वहां से होकर यात्रा करते हैं। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर न केवल व्यापारिक केंद्र हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख 'ट्रांजिट हब' भी हैं। हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं, जिससे कई यात्री अनजाने में ओवरस्टे की श्रेणी में आ गए थे। यूएई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के भीतर स्थिति को स्पष्ट न करने वालों पर भविष्य में सख्त कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की जांच करें और यदि वे इस श्रेणी में आते हैं, तो तत्काल संबंधित दूतावास या आई़सीपी कार्यालय से संपर्क करें। यह कदम यूएई की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह मानवीय आधार पर प्रवासियों को राहत प्रदान करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ग्रेस पीरियड से हजारों भारतीय नागरिकों को लाभ होगा जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं या वहां पर्यटन के लिए गए थे। यूएई में भारतीय दूतावास भी अक्सर ऐसे मामलों में समन्वय करता है ताकि नागरिकों को आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके। यदि आप या आपके परिचित इस स्थिति से प्रभावित हैं, तो 10 जून से शुरू हुई इस अवधि का लाभ उठाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में यात्रा प्रतिबंधों या ब्लैकलिस्ट होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके।