ऑस्ट्रेलिया
टेल्स्ट्रा पर गहराया संकट: एक साल में तीन बड़ी बाधाओं के बाद ग्राहकों का भरोसा डगमगाया
ICN24 Newsroom 11 जुल॰ 2026, 05:31 am
ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी टेल्स्ट्रा को एक साल में तीसरी बड़ी सेवा बाधा के बाद कड़े विरोध और कानूनी सुधारों की मांग का सामना करना पड़ रहा है।
ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज दूरसंचार कंपनी टेल्स्ट्रा (Telstra) के लिए पिछला एक साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। हाल ही में आई तीसरी बड़ी सेवा बाधा (outage) के बाद कंपनी की साख और ग्राहकों के भरोसे में भारी गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों और उपभोक्ता संगठनों ने अब सरकार से इस दिशा में कड़े कानून बनाने की मांग की है, ताकि डिजिटल रूप से अत्यधिक निर्भर आज के दौर में ऐसी लापरवाहियों को रोका जा सके।
यह संकट केवल एक तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किया है। विशेष रूप से भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, जो तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और लघु व्यवसायों (SMEs) में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इन बाधाओं ने गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। कई भारतीय मूल के उद्यमियों, जो घर से काम (Work from Home) करते हैं या ऑनलाइन रिटेल स्टोर चलाते हैं, ने बताया कि कनेक्टिविटी न होने से उन्हें न केवल वित्तीय नुकसान हुआ, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी खोना पड़ा।
विशेषज्ञों का तर्क है कि मौजूदा दूरसंचार कानून अब पुराने पड़ चुके हैं। उनका कहना है कि जब समाज पूरी तरह से डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन संचार के लिए नेटवर्क पर निर्भर है, तो ऐसी विफलताओं को 'सिर्फ एक तकनीकी खराबी' मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिडनी और मेलबर्न जैसे महानगरों में रहने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए, भारत में अपने परिवारों से जुड़े रहने का एकमात्र साधन ये डिजिटल सेवाएं ही हैं। नेटवर्क जाने से न केवल व्यापारिक नुकसान होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है।
टेल्स्ट्रा ने इन घटनाओं पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन उपभोक्ता अब केवल माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उपभोक्ता अधिकार समूहों का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यदि नेटवर्क विफल होता है, तो मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी और स्वतः होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर भी अब दबाव है कि वह 'दूरसंचार अधिनियम' में संशोधन करे। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय सहित सभी नागरिकों के लिए, एक विश्वसनीय संचार नेटवर्क अब विलासिता नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता बन गया है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि टेल्स्ट्रा अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।
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