ट्रंप प्रशासन का बड़ा दावा: H-1B वीजा पर $100,000 की फीस 'टैक्स' नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया जरूरी

वाशिंगटन और वैश्विक स्तर पर भारतीय पेशेवरों के बीच हलचल पैदा करते हुए, नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के करीबियों और नीति सलाहकारों ने H-1B वीजा पर प्रस्तावित 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपये) की भारी-भरकम फीस का पुरजोर समर्थन किया है। प्रशासन का तर्क है कि यह राशि कोई 'टैक्स' नहीं है, बल्कि एक विनियामक शुल्क (regulatory fee) है जिसे विदेशी श्रम पर निर्भरता कम करने और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस नीतिगत रुख का सबसे विवादित हिस्सा वह बयान है जिसमें H-1B कार्यक्रम के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। प्रशासनिक दस्तावेजों और बयानों में यह संकेत दिया गया है कि 'विदेशी निष्ठा' रखने वाले नागरिकों (aliens with foreign loyalties) का बड़ी संख्या में अमेरिका में प्रवेश देश की आंतरिक सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। यह शब्दावली विशेष रूप से उन देशों के संदर्भ में देखी जा रही है जहाँ से सबसे अधिक आईटी पेशेवर अमेरिका जाते हैं, जिनमें भारत शीर्ष पर है। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान H-1B प्रणाली का उपयोग कंपनियां सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में कर रही हैं, जिससे अमेरिकी श्रमिकों के वेतन में गिरावट आई है। प्रस्तावित 100,000 डॉलर की फीस का उद्देश्य इस आर्थिक प्रोत्साहन को समाप्त करना है। अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई कंपनी किसी विदेशी पेशेवर को नियुक्त करना चाहती है, तो उसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में योगदान के रूप में यह बड़ी राशि चुकानी होगी। इसे 'टैक्स' न कहकर 'फीस' कहना एक कानूनी रणनीति भी हो सकती है, ताकि इसे संसद (कांग्रेस) की लंबी विधायी प्रक्रिया के बजाय प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से लागू किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर चिंताजनक है। यद्यपि यह नियम सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया पर लागू नहीं होता, लेकिन वैश्विक स्तर पर कुशल प्रवासियों के प्रति कड़े होते रुख का असर व्यापक होता है। सिडनी और मेलबर्न के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के 'सबक्लास 482' और '189' जैसे वीजा श्रेणियों पर दबाव बढ़ सकता है। कई भारतीय परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में विभाजित हैं; अमेरिका की इस नीति से उनके भविष्य की योजनाओं पर पानी फिर सकता है। आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की फीस और 'विदेशी निष्ठा' जैसे शब्दों का उपयोग न केवल आर्थिक रूप से हानिकारक है, बल्कि यह प्रवासियों के प्रति अविश्वास की भावना को भी बढ़ावा देता है। भारतीय टेक दिग्गजों का मानना है कि यह कदम नवाचार को बाधित करेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं के लिए एक गंतव्य रहा है। यदि यह प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो यह दशकों पुराने उस मॉडल को समाप्त कर सकता है जिसने सिलिकॉन वैली को वैश्विक लीडर बनाया है।