तेलंगाना: बीआरएस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज़मीन आवंटन मामले में लोकायुक्त जांच की मांग की

तेलंगाना की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राज्य के लोकायुक्त का रुख किया और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बीआरएस का दावा है कि रंगारेड्डी जिले में स्थित लगभग पांच एकड़ सरकारी जमीन मुख्यमंत्री को अवैध रूप से आवंटित की गई है, जिसकी बाजार कीमत 135 करोड़ से 200 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है। लोकायुक्त को सौंपी गई अपनी शिकायत में बीआरएस नेताओं ने विस्तार से बताया कि कैसे सरकारी मशीनरी का कथित तौर पर दुरुपयोग कर इस बेशकीमती जमीन का हस्तांतरण किया गया। विपक्षी दल ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नेताओं का तर्क है कि यह आवंटन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के खजाने को भारी चपत लगाने की कोशिश भी है। यह राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीआरएस के बीच वाकयुद्ध तेज है। बीआरएस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अपने पद का लाभ उठाकर अपने करीबियों और स्वयं के हितों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने लोकायुक्त से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर इसकी तह तक जाएं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से तेलंगाना मूल के प्रवासियों के लिए यह खबर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले तेलुगु भाषी लोग अपने गृह राज्य की राजनीति और शासन प्रणाली पर गहरी नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 'तेलंगाना एसोसिएशन' से जुड़े सदस्यों का मानना है कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। प्रवासी समुदाय अक्सर निवेश के लिए भी अपने गृह राज्य की ओर देखता है, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधा असर राज्य की साख पर पड़ता है। फिलहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय या कांग्रेस पार्टी की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, सत्ताधारी दल के कुछ समर्थकों ने इसे विपक्षी दल की हताशा बताया है। बीआरएस ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे इसे कानूनी और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाएंगे। यह मामला आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा और स्थानीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है।