तमिलनाडु सरकार की बड़ी पहल: 5 ऑडिट विभागों के लिए शुरू हुआ सार्वजनिक शिकायत पोर्टल

तमिलनाडु सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पांच प्रमुख ऑडिट विभागों के लिए एक नया सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपनी शिकायतों को सीधे संबंधित विभागों तक पहुँचाने के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करना है। इस नए पोर्टल के दायरे में आने वाले पांच विभागों में स्थानीय निधि ऑडिट (Local Fund Audit), राज्य सरकार ऑडिट (State Government Audit), सहकारी ऑडिट (Cooperative Audit), हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त ऑडिट (Hindu Religious and Charitable Endowments Audit) और दुग्ध सहकारी ऑडिट (Milk Cooperative Audit) विभाग शामिल हैं। इन विभागों की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर आम जनता और सामुदायिक संसाधनों से जुड़ी होती है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए इस पोर्टल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ऑडिटिंग प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम से सुधार लाना है। अब नागरिक इन विभागों से संबंधित वित्तीय विसंगतियों, देरी या किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। शिकायतों के पंजीकरण के बाद, पोर्टल के माध्यम से उनकी प्रगति को ट्रैक करना भी संभव होगा, जिससे सरकारी कामकाज में 'रेड टैपिज्म' या लालफीताशाही कम होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से तमिल प्रवासियों के लिए यह खबर काफी मायने रखती है। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके परिवार या संपत्तियां तमिलनाडु में हैं। कई प्रवासी भारतीय तमिलनाडु के मंदिरों (HR&CE) में दान देते हैं या राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से निवेश करते हैं। इस पोर्टल के आने से, मेलबर्न, सिडनी या पर्थ में बैठा कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनके द्वारा दिए गए दान या उनके गृह क्षेत्र में स्थानीय निधि का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ते तमिलनाडु के ये कदम न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि विदेशों में रहने वाले गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) के लिए भी सरकारी तंत्र में विश्वास पैदा करेंगे। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है, जो सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगी। यह पहल तमिलनाडु सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के हर विभाग को तकनीक से जोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। आने वाले समय में अन्य विभागों को भी इसी तरह के एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत लाने की योजना है।