सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: क्या अंग्रेजी अब भारत की अपनी भाषा बन चुकी है?

नई दिल्ली: भारत की शिक्षा व्यवस्था में भाषाओं के स्थान को लेकर एक नई और गहरी बहस छिड़ गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी' यानी त्रिभाषा सूत्र को लेकर चल रहे एक कानूनी विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है, जिसने देश के भाषाई विमर्श को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। अदालत ने सवाल किया कि क्या अंग्रेजी अब भी भारत के लिए एक विदेशी भाषा है, या समय के साथ यह हमारी अपनी भाषा बन चुकी है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब स्कूली शिक्षा में भाषाओं के अनिवार्य चयन और त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन पर चर्चा हो रही थी। अदालत का तर्क था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ अंग्रेजी शासन के जाने के दशकों बाद भी यह संपर्क भाषा (Link Language) के रूप में मजबूती से टिकी हुई है, इसे केवल 'विदेशी' मानकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, स्कूलों में आमतौर पर हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (प्रायः राज्य की क्षेत्रीय भाषा) पढ़ाई जाती है। हालांकि, कई राज्यों और शैक्षणिक संगठनों के बीच इस बात को लेकर विवाद रहता है कि कौन सी भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने उस वास्तविकता की ओर इशारा किया है जहाँ अंग्रेजी न केवल उच्च शिक्षा और कानून की भाषा है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के लिए रोजगार और सामाजिक प्रगति का माध्यम भी बन चुकी है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वैश्वीकरण के इस दौर में भाषाओं को श्रेणियों में बांटना कठिन होता जा रहा है। क्या हम वास्तव में अंग्रेजी को पराया कह सकते हैं, जबकि यह प्रशासन से लेकर तकनीक तक हर जगह रची-बसी है? इस सवाल का सीधा असर उन लाखों भारतीय परिवारों पर पड़ता है जो विदेश में बस चुके हैं। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह मुद्दा बेहद प्रासंगिक है। वहां भारतीय मूल के लोग अपनी मातृभाषा को बचाए रखने के साथ-साथ अंग्रेजी में निपुणता को अपनी सफलता का आधार मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह मौखिक टिप्पणी भविष्य में भाषा नीति से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। यदि अदालत अंग्रेजी को 'भारतीय' भाषाओं की श्रेणी के करीब मानती है, तो स्कूलों में भाषा के चयन की अनिवार्यता और भाषाई बोझ को लेकर चल रहे नियमों में लचीलापन आ सकता है। हालांकि, भारतीय भाषाओं के समर्थकों का तर्क है कि अंग्रेजी की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व और उनके संवर्धन पर खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल, अदालत इस व्यापक संवैधानिक और शैक्षिक पहलू पर विचार कर रही है कि शिक्षा के अधिकार और भाषाई स्वायत्तता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आईसीएम24 (ICN24) के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की बदलती पहचान और आधुनिकता के साथ उसके जुड़ाव को दर्शाती है।