शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय में दिलाई 'सप्त धारा' की शपथ; किसान कल्याण के लिए सात सूत्रीय रोडमैप तैयार

नई दिल्ली: भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को 'सप्त धारा' (सात धाराएं) की शपथ दिलाई। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 'सप्त धारा' का संकल्प केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह भारतीय कृषि क्षेत्र को आधुनिक, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक रोडमैप है। इस शपथ के माध्यम से चौहान ने सात मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है: खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना, कृषि विविधीकरण (Diversification) को बढ़ावा देना, जोखिम प्रबंधन के तहत सुरक्षा कवच प्रदान करना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश करना। संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उतरकर किसानों की समस्याओं का समाधान खोजें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'सप्त धारा' के ये सात बिंदु किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों से संबंध रखता है। भारत में कृषि सुधारों और तकनीकी आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव वहां के ग्रामीण परिदृश्य पर पड़ता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एनआरआई परिवारों की पैतृक संपदा और निवेश भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कृषि व्यापार और तकनीकी सहयोग में भी इस तरह की नीतियों से नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ जाती है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मध्य प्रदेश में अपने सफल 'कृषि मॉडल' को अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए तैयार हैं। 'सप्त धारा' के तहत प्राकृतिक खेती पर विशेष बल दिया गया है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि लंबी अवधि में भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। मंत्रालय अब इन सात धाराओं को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा, ताकि देश के अन्नदाता को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।